मुंबई: महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी व्यक्त केला.
महसूल आणि वन विभागाकडून विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीची महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आला. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याविषयी सादरीकरण केले. त्यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणामधील हा अतिशय महत्वाचा टप्पा असल्याचे नमूद केले.
जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहारात आणि व्यवहारानंतर अनेक बाबतीत नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालीचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
* साडेतीन कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ आणि ८-अ)
* दीड कोटीहून अधिक भू-नकाशे आणि मिळकत पत्रिका
* ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार आणि जुने अभिलेख
* नोंदणी विभागाचे दस्त क्र.२ (इंडेक्स -२) च्या प्रती आणि महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती
