नवी दिल्ली: शिवसेना हा पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्य बाण याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात जवळपास दोन महिन्यांनी पुन्हा सुनावणी झाली.
निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाबाबत ठाकरे गटाकडून सातत्याने सुप्रीम कोर्टाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली जात होती. या प्रकरणावर 20 ऑगस्टलाच सुनावणी होणार होती. परंतु, या खंडपीठातील न्यायमूर्ती सूर्यकांता हे अन्य प्रकरणात घटनापीठात असल्याने त्या सुनावणीमुळे शिवसेनेची सुनावणी लांबणीवर पडली. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्यावतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, जानेवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी झाली पाहिजे. यावर न्या. सूर्यकांता यांनी पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर होणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता दिवाळीनंतर शिवसेना पक्षाच्या चिन्हावर सुनावणी होणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिवसेना धनुष्य बाण हे प्रकरण अधिक महत्त्वाचे असणार आहे.
काय आहे शिवसेना पक्ष चिन्हाचा वाद?
> 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलेलं
> शिंदेंनी शिवसेनेचे 40 आणि काही अपक्ष आमदारांसोबत बंड केलं
> या बंडामुळे 29 जून रोजी महाविकास आघाडी सरकार पडले.
> एकनाथ शिंदेंनी बंडाचा पवित्रा घेतला, त्याच वेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलेली
> 2023 मध्ये निवडणूक आयोगानं पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंच्या स्वाधीन केलं.
> सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात आमदार अपात्रता आणि पक्ष-निवडणूक चिन्हाबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले.
> सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात काही निरीक्षण नोंदवताना एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदाची निवड आणि भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली.
> आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
> त्यानंतर 2024मध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी देखील शिवसेनेच्या आमदारांना पात्र ठरवले.
