नवी दिल्लीः मतचोरीचे आरोप आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (सीईसी) राजीनाम्यावरून विरोधी पक्षांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, ४२ निवृत्त न्यायाधीशांनी घटनात्मक संस्थांच्या समर्थनार्थ देशाला एक खुले पत्र लिहिले आहे. या पत्रात, न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोग आणि इतर संस्थांना कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध इशारा दिला असून, राजकीय स्वार्थापोटी चालविण्यात आलेली ही सुनियोजित मोहीम असल्याचा आरोप केला आहे.
अशा प्रयत्नांमुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल आणि जेव्हा मतांना काही अर्थ उरणार नाही, तेव्हा रस्त्यावरील आंदोलने अधिक तीव्र होतील, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. या कठोर शब्दांतील पत्रात म्हटले आहे, की अशांतता एका कथानकाने सुरू होते. त्यानंतर, अराजकतावादी आणि अतिरेकी घटक ती पोकळी भरून काढतात.
काही जण देशांतर्गत आहेत, तर इतरांना सीमेपलीकडून संकेत मिळतात, असे या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार यादीतील बदलांविरुद्ध तीव्र निषेध करत असतानाच हे पत्र प्रसिद्ध झाल्यामुळे, राजकीय वर्तुळात चर्चा चालू झाली आहे.
निवृत्त न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि इतर घटनात्मक संस्थांना कमजोर करण्याच्या सुरू असलेल्या मोहिमेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि घटनात्मक अधिकाऱ्यांना वारंवार चोर व सहभागी ठरवण्याविरोधात इशारा दिला.
पत्रात पुढे म्हटले आहे, की आम्ही हे लिहित आहोत कारण अशा वेळी गप्प राहणे हा तटस्थ पर्याय नाही. आमच्या चिंता गंभीर आहेत. भारताच्या घटनात्मक संस्थांवर सतत हल्ले होत आहेत. या हल्ल्याच्या केंद्रस्थानी भारतीय निवडणूक आयोग आहे. आम्ही ज्याचा खूप आदर करतो त्या उच्च न्यायपालिकेला आणि वैधानिक संस्थांनाही सोडण्यात आलेले नाही.
न्यायाधीशांनी यावर जोर दिला, की हे हल्ले हेतुपुरस्सर केलेली टीका नव्हती. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला अस्थिर करण्याच्या संभाव्य विनाशकारी परिणामांचा कोणताही विचार न करता, राजकीय स्वार्थाने प्रेरित ही एक हेतुपुरस्सर मोहीम असल्याचे दिसते.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे (एसआयआर) समर्थन करताना, पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी म्हटले, की स्वच्छ आणि अचूक मतदार यादी तयार करण्याच्या उद्देशाने ही एक कायद्याने विहित प्रक्रिया आहे.
पत्रात असा इशारा देण्यात आला आहे, की विश्वास हेच लोकशाहीचे खरे भांडवल आहे. निवडणुकांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमुळे अशांतता निर्माण होऊ शकते आणि अराजकतावादी घटकांना प्रोत्साहन मिळू शकते. संस्थांवर टीका करणे हा लोकशाही हक्क आहे, परंतु त्यांचा अपमान करणे नव्हे. या पत्रात राजकीय पक्षांवर तीव्र टीका करण्यात आली आहे.
मतचोरीचे आरोप पत्रकार परिषदांमध्ये केले जातात, न्यायालयात नाही. जेव्हा आयोग प्रतिज्ञापत्र मागतो, तेव्हा कोणीही ते सादर करत नाही. पराभव झाल्यानंतरच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना (ईव्हीएम) दोष दिला जातो. त्याच यंत्रणांनी मिळवलेला विजय निर्विवाद आहे. पाच दशकांहून अधिक काळ देशावर राज्य करणारा पक्ष आता असा दावा करत आहे की, ज्या व्यवस्थेने त्याला निवडून दिले, तीच व्यवस्था गैरमार्गाने जिंकलेली आहे.
त्यात पुढे असे म्हटले आहे, की ते हे एकटे करत नाहीत. निवडक प्रकरणांमध्ये, खटले चालवण्याचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या संघटना हे दावे कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करतात. ते एकामागून एक याचिका दाखल करतात, पण क्वचितच पुरावे सादर करतात. न्यायालय हे एक व्यासपीठ बनते आणि जेव्हा निकाल दिला जातो, तेव्हा तो त्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याबद्दल टीका केली जाते. प्रस्थापित आणि विश्वासार्ह न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास हेतुपुरस्सर कमी करण्याच्या उद्देशाने विषारी विधानांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार केला जातो.
या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांचाही स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
